विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुसंधान, नीति-निर्माण, और क्षमता विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते के तहत, भारत और जापान ने एक साथ काम करने का निर्णय लिया है। यह सहयोग नई दिल्ली स्थित दक्षिन-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और चिबा में स्थित जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज-जेट्रो (आईडीई-जेट्रो) के बीच औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए विशेष रूप से अनुसंधान-आधारित नीतियों और व्यावहारिक विकास मॉडलों को तैयार करना है।
इस साझेदारी के तहत, दोनों संस्थान विकासात्मक चुनौतियों पर संयुक्त अनुसंधान में शामिल होंगे और ऐसे विकास मॉडल तैयार करेंगे जिन्हें विभिन्न देशों में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। इस पहल का उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति सिफारिशों को बढ़ावा देना और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना भी है।
समझौते में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, अनुसंधान परियोजनाओं, और अकादमिक आदान-प्रदान का आयोजन शामिल है। इन गतिविधियों को विकासशील देशों में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, और संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने, ज्ञान का विस्तार करने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वैश्विक चुनौतियों की गंभीरता को पहचानते हुए, दोनों संस्थान दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की बढ़ती आवश्यकता पर जोर देते हैं। यह साझेदारी समावेशी, सतत और लचीले विकास मॉडलों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जबकि वैश्विक दक्षिण राष्ट्रों के बीच ज्ञान साझाकरण और दीर्घकालिक विकास सहयोग को तेजी से बढ़ावा देने का प्रयास करती है।