भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय आयात पर प्रस्तावित 12.5% अतिरिक्त शुल्क को वापस लेने का आग्रह किया है, और एकतरफा कार्रवाई के बजाय द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से व्यापार मुद्दों को हल करने की वकालत की है। प्रस्तावित शुल्क के बारे में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, भारत ने जबरन श्रम मुद्दों पर अमेरिका के साथ अपनी चल रही रचनात्मक वार्ता पर जोर दिया और भविष्य की चर्चाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय सरकार ने यह भी बताया कि जबरन श्रम का उन्मूलन देश के लिए संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही दायित्व है।
भारत ने अमेरिकी जांच की पद्धति पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि यह सीमित उदाहरणों और व्यापक व्यापार डेटा पर आधारित थी, बिना भारत के खिलाफ ठोस, देश-विशिष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए। भारत के अनुसार, जांच ने यह नहीं दिखाया है कि उसकी नीतियों ने अमेरिकी उद्योगों को किसी भी अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान पहुँचाया है। भारतीय सरकार ने दावा किया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय शुल्क के लिए कानूनी और तथ्यात्मक औचित्य अपर्याप्त है।
इसके अलावा, भारत ने अपने चावल निर्यात का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि प्रश्न में आयातित चावल केवल सीमित और विशिष्ट बाजार मांगों को पूरा करता है। देश ने यह भी आश्वस्त किया कि जबरन श्रम से उत्पादित चावल के निर्यात को रोकने के लिए नियामक उपाय लागू हैं। भारत ने अमेरिका से अपील की कि वह किसी भी व्यापारिक चिंताओं को चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के ढांचे के भीतर संबोधित करे।
भारतीय उद्योग संगठनों ने भी प्रस्तावित शुल्क का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ अमेरिकी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत लगाएगा। उनका मानना है कि प्रस्ताव में पर्याप्त साक्ष्य की कमी है और यह भारत-अमेरिका आपूर्ति श्रृंखला को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
वर्तमान में, अतिरिक्त 12.5% शुल्क का प्रस्ताव अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अमेरिकी प्रशासन सभी संबंधित पक्षों से टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय करेगा।